उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग(Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission) की वह सभी भर्ती परीक्षाएं रद्द होंगी, जिनमें गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार, 24 अगस्त को मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को इस संबंध में आदेश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आयोग में हुए भर्ती घोटाले के संबंध में बुधवार को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। भर्ती प्रक्रिया में उजागर हुई सभी कमियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने सभी दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि सभी दोषियों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी की जाएँ और साथ ही उनकी अवैध संपत्ति को भी जब्त किया जाए। इसके साथ ही सभी दोषियों पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाए। आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि जिन परीक्षाओं के माध्यम से दागी व्यक्तियों को नियुक्ति मिली है, उनकी नियुक्ति को रद किया जाए। साथ ही साथ गड़बड़ी कर नौकरी पाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों में खाली पदों को स्वच्छ एवं पारदर्शी तरीके से यथाशीघ्र भरने के भी निर्देश दिए। इस बैठक में मुख्य सचिव डॉ. सुखबीर सिंह संधू, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, विशेष प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री अभिनव कुमार, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, व सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली उपस्थित रहे।
इन सभी परीक्षाओं के भी रद्द होने का खतरा:
- • ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा- इसको लेकर विजिलेंस में मुकदमा दर्ज है।
- • वन आरक्षी भर्ती परीक्षा- इसको लेकर नकल के मुकदमे दर्ज हुए थे, लेकिन अभी बंद हो चुके हैं।
- • सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा- हाल ही में DGP के आदेश पर STF जांच में जुटी हुई है।
- न्यायिक कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा- STF जांच कर रही है।
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मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग(Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission) में यथाशीघ्र स्थायी तौर पर अध्यक्ष नियुक्त करने के भी निर्देश दिए। वहीं शासन ने आयोग के सदस्य प्रकाश थपलियाल को कार्यवाह अध्यक्ष बनाया है। कार्मिक विभाग द्वारा इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
